एक दशकदेखि केवलकारको अध्ययन तथा निमार्णमा लागेका गुणराज ढकालले अहिले ६२ स्थानमा केवलकार स्थापनाका लागि अध्ययन गरिरहनु भएको छ । कतिपय स्थानमा केवलकारको काम सुरु भएको छ । केही अध्ययनका चरणमा रहेका छन् । मनकामना केवलकार सञ्चालनमा आएको १५ वर्षपछि आईएमई ग्रुपले चन्द्रागिरी केवलकार बनाएको छ । नेपालमा २ हजार बढी केवलकार सञ्चालन गर्न संभावना रहेको रोप वे नेपालको अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो समयमा केवलकार सञ्चालनमा निजी लगानी बढ्दै गएको छ । प्रस्तुत छ, नेपालमा केवलकार संभावनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर अध्यक्ष ढकालसंग खेमराज श्रेष्ठले गरेको विकास वहस:
यहाँ केवलकारको संभाव्यता अध्ययन र निर्माणमा कसरी लाग्नु भयो ?

म जुन गाउँमा जन्मिए त्यसको पछाडी सेती गण्डकी नदी थियो । त्यसको छेउमा हाम्रो सानो किराना पसल थियो । पसलमा किनमेल गर्न आउनेमध्ये केही व्यक्तिको खोला तर्ने क्रममा मृत्यु भइरहेको हुन्थ्यो । नेताहरुले पुल बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर चुनाव मात्रै जित्थे ।

गाउँमा खोलाको पुल र खानेपानीको ठूलो समस्या थियो । लामाचौर इञ्जिनियरिङबाट डिप्लोमा गरेपछि गाउँको पहिलो समस्या समाधानका रुपमा झोलुंगे पुलको सर्भे गरियो । खानेपानीका लागि वाटर पम्पिङको योजना बनाईयो ।
५२० मिटर लामो नदीमा झोलुंगे पुल बनाउन संभाव्य देखिएन । त्यसबेला अहिलेको जस्तो गतिलो प्रबिधि पनि थिएन । त्यसपछि तुइनको अध्ययन गरियो । १०० मिटर भन्दा लामो तुइन नबन्ने देखियो । त्यसपछि तुइनको सुधारिएको विकल्पको खोज्न थालियो । त्यतिबेला मनकामना केबलकार बनिसकेको थियो । हेटौँडाको रोप वेको पनि अध्ययन गरियो । तुईनको विकसित रुप तयार पार्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा हाम्रो टिम पुग्यो । त्यसपछि हामीले गियर बक्स र मोटर बनाएर ल्याबमा ५२० मिटरमा परिक्षण गरियो । कारखानामा परीक्षण सफल भएपछि हाम्रो टिमका साथी सुरज कार्कीले ड्राइभ पनि परीक्षण गर्नुभयो । त्यसपछि नदीमा फिट गर्ने काम मात्रै बाँकी थियो ।
त्यतिबेला माओवादी द्धन्द्ध आरम्भ भैसकेको थियो । आईएनजिओहरुमाथि माओवादीको आँखा लागेको थियो । विश्व बैंकले लौ न अब केहि गरौं भनेर अभियान चलायो । हामीले सोलार वाटर पम्प र यान्त्रिक पुलको प्रस्तावना विश्व बैंकमा पेश गर्यौं । २० मध्ये उत्कृष्ठ २ वटामा हाम्रो प्रस्ताव पर्यो । सोलारबाट १५० मिटर उचाईमा वाटर पम्पिङको आयोजनाको काम पायौं । हामीले डेनमार्क र अमेरिकाबाट पम्पहरु ल्याएर काम गर्यौं । अहिले बजेटमा धेरै यस्ता कार्यक्रम आउँछन त्यसका पछाडी हाम्रो कामले नै ढोका खोलेको थियो । यान्त्रिक पुलका सवालमा पनि विश्व बैंकले हामीलाई सहयोग गर्यो । द्धन्द्ध समाधानको उपायका रुपमा यान्त्रिक पुललाई अघि सार्ने विश्व बैंकको योजना थियो ।

तपाईले बनाउने केबलकार(यान्त्रिक पुल) कस्तो हो ?
हामीले यान्त्रिक पुल बाहिरबाट बनाएरै ल्याउने होइन् । भारतमा महिन्द्राले बनाउने स्कोर्पियोको इञ्जिन मित्सुबिसीको हो नी । रोप वे पनि बाहिरबाटै ल्याउदा महंगो पर्छ । मनकामना केबलकार बनेको १५ बर्षपछि मात्रै अर्काे केबलकार बन्यो । त्यसमा मूल्य प्रमुख कुरा थियो । लागत महंगो भएपछि जनतालाई शुल्क पनि महंगो नै पर्छ । हामीले तनहुँमा १० बर्षदेखि २० रुपैंयाँमा केबल कार चढाईरहेका छौं । कुस्मामा अलि आधुनिक छ, त्यो १०० रुपैंयाँमा चढाईरहेका छौं । हामीले इञ्जिन, गिअर बक्स जस्ता समवेदनशिल सामान बाहेकका अरु सबै समान नेपालमै बनाउन सक्यौं भने केलबकार(यान्त्रिक पुल) सस्तो पर्न जान्छ । हामीले विदेशी कम्पनीहरुसँग सम्बन्ध बनाएर नेपालमै प्रविधिहरुको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । रोपवे नेपालले त्यस्तै काम गरिरहेको छ ।
मनकामना र चन्द्रागिरी जस्तै सबै कुरा उतैबाट ल्याएर बनाउनेहरुलाई पनि काम गर्न दिनुपर्छ । तर सबै ठाउँमा त्यतिकै लगानी गरेर केबल कार बनाउने अवस्था हुन्न । त्यस्ता ठाउँमा हामीले बनाएको जस्तो यान्त्रिक पुल बनाउने हो । हामीले रोप वे बनाउन नसके पनि टावर, गण्डोला बनाउन सक्छौं । हामीले त्यहि मोडलमा काम गरिरहेका छौं ।
केवलकार बनाउनका लागि कति ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ ?

अहिले हामी संख्यामा भन्दा पनि अनुसन्धानका लागि काम गरिरहेका छौं । केबल कार भनेको विदेशबाट ल्याएर मात्रै होइन, आफ्नै प्रबिधिमा थोरै खर्च गरेर पनि बनाउन सकिन्छ है, भन्ने सन्देश दिनेगरि काम गरिरहेका छौं ।
दुर्गम ठाउँहरुमा थोरै लागतमा रोप वे बनाउन सकिन्छ । हामी अहिले अभियन्ताकै रुपमा डाडाँ काँडाहरुमा पर्यटन विकासका लागि काम गरिरहेका छौं । रारा ताल, से–फोक्सुण्डो ताल, नाम्चे बजार, गोसाईकुण्ड, हेलम्बु जस्ता ठाउँमा रोप वे बनाउन सकिन्छ । त्यस्ता ठाउँमा मान्छे मात्रै बोक्ने धेरै लागतका केबलकार बनाएर आम्दानी गर्न सकिन्न भन्ने सन्देश दिएर रोप वे बनाउन अभिप्रेरित गरिरहेका छौं । त्यस्ता ठाउँहरुको अध्ययन गरिरहेका छौं र निर्माण पनि गरिरहेका छौं । हामीले ६२ ठाउँमा रोप वेको गुरुयोजना बनाइरहेका छौं । २ हजार भन्दा धेरै ठाउँमा रोप वे बनाउन सकिन्छ भन्ने देखेका छौं ।
नेपालमै केवलकारका सबै पाटपुर्जा बनाउन सकिन्छ ?

सबै पार्टपुर्जा बनाउन सकिन्न । तर भारतमा फोर्ड, टोयोटाका गाडी बने जसरी नेपालमा केवलकारका समान बनाउन सकिन्छ । त्यसो गरियो भने ३० प्रतिशतसम्म सस्तो हुन सक्छ । एसेम्बल मात्रै होइन, मर्मत सम्भारको पनि काम गर्न सकिन्छ । विदेशी कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरेर मनकामना र चन्द्रागिरी कै जस्तो आधुनिक केबलकारहरु नेपालीहरुले आफै सहभागी भएर निर्माण गर्न सक्छन् । युरोपलाई छाड्ने हो भने चीन र भारतीय कम्पनीहरुसँग पनि मिलेर काम गर्न सकिन्छ । गियर बक्स चीनबाट ल्याइयो भने भारतबाट गण्डोला ल्याएर बनाउन पनि सकिन्छ । हामीसँग इच्छाशक्ति मात्रै चाहिन्छ ।

केवलकार बनाउन कतिसम्म लगानी आवश्यक पर्छ ?
केबल कार सस्तो हुन्छ भनेर स्थापित गरेको हामीले नै हो । कोत्रेमा ५२ लाख, सिन्धुलीमा ६५ लाख र कुस्मामा ५ करोड रुपैयाँमा केवलकार बनाएका हौं । केबल कारको लागत २० करोड रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । बाँकी लागत भनेको दुरी र क्षमता र प्रबिधिमा निर्भर गर्छ ।
मुत्तिनाथले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर नेपालमै ८४ किलोमिटर लामो केबल कार बनाउने तयारी गरेको छ । यो बन्न कतिको संम्भव छ ?

८४ किलोमिटर मात्रै होइन ५ हजार किलो मिटर लामो पनि बन्न सक्छ । त्यसमा एउटै केबलकार हुन्न, सेरिज अफ केबलकार बन्ने हो । ८४ किलोमिटर लामो केबल कारमा एउटा इटालियन कम्पनी र हाम्रो सहभागीता छ । हामीले प्राबिधिक पक्षमा सहयोग गरिरहेका छौं ।
पछिल्लो समयमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा स्थानीय निकाय कसले केवलकारका लाइसेन्समा दिने भन्ने विषयमा अन्यौलता देखिएको छ । यसले कस्तो असर पारेको छ ?

अहिले नीति निर्माता र सरकारकाबीचमा केही अन्यौलता देखिएको छ । गाडीको लाइसेन्स एउटै मन्त्रालयले दिन्छ, त्यहाँ मल्टिनेशनल कम्पनीले डिल गरेको हुन्छ । केबल कारका सवालमा ७ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । केबल कारलाई भौतिक मन्त्रालयले दावी गर्छ, उद्योगमा दर्ता गर्नै पर्यो । वन, वातावरण मन्त्रालयको पनि सरोकार रहन्छ । पर्यटन मन्त्रालयसँग पनि अनुमति लिनै पर्छ । यस्तै समान ल्याउन पैसा विदेश पठाउनुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति लिनु पर्छ । हामीले सिस्टमबाट जाँदा केबल कार बनाउनै नसक्ने अवस्था छ । त्यसका लागि नेताहरु मार्फत जानुपर्ने वातावरण तयार भएको छ ।
सरकारले केबल कार बनाउनेहरुलाई कर छुट, जमिन उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्ने थियो । अहिले कार्यबिधि बनाएपछि मात्रै नयाँलाई अनुमति दिने भनेर सरकारले रोकिरहेको छ । सरकारले नै एउटा ठाउँमा केबल कार बनाएपछि अर्काेले बनाउन नपाउने भनिरहेको छ । यो सरकारले नै सिण्डिकेट लगाएको जस्तो भयो । लगानीकर्ताले केबल कार बनाउन लगानी गर्छु, अध्ययन गर्छु भन्दा पनि सरकारले दिईरहेको छैन् । वास्तवमा केबल कारमा सरकारले नै सिण्डीकेट लगाईरहेको छ ।
अहिले हामीले काम गरिरहेका ६२ वटै केबल कारको काम अधिकांश स्थानीय तहबाटै अघि बढेका हुन् । भौतिक मन्त्रालयले त पैसा नपाई कामै गर्दैनन् । पैसा नआउने भएपछि कामै गर्दैनन्, आयोजना अघि बढ्नै दिँदैनन् । केन्द्र सरकारलाई काम नगरेपनि मतलब देखिएन तर स्थानीय तहलाई काम गर्नै पर्ने बाध्यताका कारण केबल कारका कामहरु अघि बढिरहेका छन् ।
केबल कार बनाउन राज्यको लगानी कतिको आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

वन क्षेत्रको जग्गा दिने, निजी जमिन परेमा सरकारी मूल्यमा खरिद गरिदिने व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्छ । सरकारी रेटमा सेयर लगानीका रुपमा व्यवस्था गरिदिए पनि हुन्छ । केबल कारमा सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिए पुग्छ । मान्छेले जग्गा दिन्न भन्न सक्ने अवस्था छ । बाउको जग्गा छोरा नातीले पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । वास्तवमा जुनसुकै ठाउँमा स्थानीय तहहरुले आफैं केबल कार निर्माण गर्न सक्छन् ।

केबलकार निर्माणका समस्याहरु के के हुन् ?
यसको अध्ययन किताब वा विश्व विद्यालयहरुमा गर्न पाइन्न । अहिलेसम्म निजी कम्पनीहरुले मात्रै यसको पेटेन्ट राइट लिएका छन् । त्यसकारण हामीले केबल कार नभनेर यान्त्रिक पुल भनिरहेका छौं । यो अरु प्रबिधी भन्दा केहि महंगो छ । समान बोक्ने केबलकार सस्तो छ । यात्रु बोक्ने केबल कार महंगो छ । केबल कार बिग्रियो भने बनाउन अधिकार हामीसँग छैन् । त्यो काम विदेशीले मात्रै गर्न सक्छन् ।
अर्काे समस्या भनेको जग्गाको हो । एक लाखको जमिनलाई १ करोड भनेर भाँजो हाल्ने परिपाटी व्यापक बन्दै गएको छ । निकुञ्जहरुको जमिन नदिने सरकारी नीति पनि समस्या छ । निकुञ्ज हेर्न पर्यटक आउँछन तर निकुञ्जकै कारण केबल कार बन्न नदिने व्यवस्था छ । निकुञ्जमा बाटो बनाउन दिने तर केबलकार बनाउन नदिने कुरा न्याय संगत भएन् ।
लाइसेन्स वितरणको ढोका एउटै नहुनु पनि अर्काे समस्या हो । केबल कारका क्षेत्रमा सम्भावना भन्दा पनि समस्या धेरै भए । मनकामना केबल कार बनेको १५ बर्षपछि मात्रै चन्द्रागिरी केबल कार बन्यो । यो हाम्रा लागि बिडम्बनाको बिषय हो ।

स्रोत: बिकाश न्युज