काठमाडौँ— निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गीका बासस्थान हुन् । नेपालमा ४५ प्रतिशत बढी वनजंगल रहेपनि बाघ, हात्ती, एकसिंगे गैँडासहितका लोपन्मुख, संकटासन्न वन्यजन्तु, चराचुरूङ्गीको सुरक्षित एवं अनुकूल वासस्थान तिनै निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय पर्यापर्यटनका लागि भन्दै निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा रिसोर्ट, होटल, लज, टेन्ट, क्याम्प साइट, केबलकार, रोपवे र चिया पसल निर्माण तथा सञ्चालनका अनुमति दिन कार्यविधि ल्याउँदैछ।

संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६ जारी गरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि ‘लिज’ मा दिने तयारी थालिएको हो। कार्यविधि पारित भएमा शिवपुरी—नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जसहित अन्य निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा रिसोर्ट, केबलकार खोल्न अनुमति दिने बाटो खुल्नेछ।

प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रको वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती वन क्षेत्रभित्र स्थायी पूर्वाधार क्याम्प वा क्याम्प साइटमा टेन्ट राखी सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ, भने तराईमा अस्थायी। कार्यविधिअनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकहरूका लागि खान, बास बस्न, घुम्न, दृश्यावलोकन र अवलोकन भ्रमण गर्न तोकिएको स्थानमा अत्यावश्यक होटल, लज रिसोर्ट, टेन्ट, क्याम्प साइट, केवलकार, रोपवे र चिया पसल निर्माण तथा सञ्चालन गरिने छ।

विधेयकको प्रारम्भीक मस्यौदामा तराई क्षेत्रमा १० देखि १५ वषसम्म निकुञ्जको जग्गा लिजमा दिन सकिने उल्लेख भए पनि कतिपय होटल, पर्यटन व्यवसायीले यसलाई बढाएर ३० वर्षसम्म पु¥याउनुपर्ने लविङ थालेका छन्।

शिवपुरीले हालै जारी गरेको नियमावलीमा सफारी चलाउने व्यवस्था कायम गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भइरहेका बेला वन मन्त्रालय त्यसलाई नै माथ दिने गरी कार्यविधि ल्याउन थालेको हो। शिवपुरीमा केबलकार चलाउने प्रस्ताव राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागमा परिसकेको छ। अब कार्यविधि पारित भएमा केबलकारका लागि अनुमति दिन बाटो खुल्नेछ । ‘सञ्चालकले सेवा सञ्चालन गर्न ध्वनिरहित जेनेरेटर (विद्युतीय सुविधा उपलब्ध नभएको खण्डमा) वा सोलार प्यानल प्रयोग गर्नुपर्नेछ ,’ कार्यविधिको दफा ५ को ७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले यो कार्यविधि ल्याएर खप्तड, ढोरपाटनदेखि शिवपुरीसम्म होटल र रिसोर्टहरू चलाउन थालेको आरोप लगाएका थिए। संसदमा उनले भनेका थिए, ‘ यस्तो कार्य्विधि लागु हुनुको अर्थ हो, खप्तड, ढोरपाटनदेखि शिवपुरीसम्म, लाङटाङ, गौरिशंकर, मनास्लु, सगरमाथालगायतका ठाउँहरुदेखि रारा तालसम्म होटल र रिसोर्टहरु खोल्नु ।’

यतिमात्रै नभइ यी ठाउँहरुमा अब केवलकार सञ्चालन हुने, रोपवे चल्ने, जीप सफारीदेखि लाइट माउण्टेन फ्लाइटसम्म चल्ने बताउँदै उनले भनेका थिए, ‘ऐन विपरित हुने गरी कार्यविधि ल्याउने सोच र नियत नै गलत छ। तत्काल कार्यविधि रोकियोस्।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगाना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९ को दफा ६ मा व्यवस्था भए अनुसार कार्यविधि बनिरहेको बताउँछन्। लाङटाङ, सगरमाथा र तराईमा रहेका निकुञ्जको संयुक्त कार्यविधि रहेकोमा अब सबै निकुञ्जलाई समेट्ने गरी कार्यविविध ल्याइन लागिएको उनको तर्क छ।

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९’ अन्तर्गत दफा ३३(क) को अधिकार प्रयोग गरेर कार्यविधि ल्याउन लागिएको वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ । कार्यविधिको मस्यौदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार गरेकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय जैविक विविधता महाशाखा हुँदै सचिवको टबेलमा पुगेको छ । तर, एक पटक पर्यटन व्यवसायीसँग बाहेक सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छैन, भने मस्यौदा गुपचुपझै राखिएको छ।

स्रोतः हाका हाकि