पोखरा, ३ साउन /पर्यटनलाई प्राथमिकता मान्दै गण्डकी सरकारले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी र गण्डकीलाई पर्यटनको हव बनाउने नीति अख्तियार गरेको छ । सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन बर्षको रुपमा मनाईरहेको गण्डकीले २०२० लाई छिमेकी मुलुक आकर्षण बर्ष र सन् २०२२ लाई बृहत अन्तराष्ट्रिय भ्रमण बर्षको रुपमा मनाउने तयारी गरेको छ ।

आगामी ३ बर्षभित्र सरकारले प्रदेशमा २५ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सरकारले आवश्यक विभिन्न पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ ।

‘टुरिजम हव बनाउने भनेका छौं । यसका लागि त पूर्वाधार चाहिन्छ । त्यसै त टुरिजम हव बन्दैन,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘त्यसकैका लागि सम्भावित ठाउँहरुमा केवलकार निर्माणको लागि प्रश्ताव गरेका हौं । ब्यवसायीहरुले गरेको आवेदनका आधारमा नेपाल रोपवे नेपाल कम्पनीले सम्भाब्यता अध्ययन गरेर ठाउँहरु पहिचान गरेको हो ।’ उनका अनुसार प्रश्तावित ठाउँहरुमा केवलकार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिईने छ ।

कम्पनीले गण्डकी प्रदेशभरी १७ ठाउँमा केवलकार निर्माणको सम्भाब्यता देखाएको छ । यसअघि १७ ठाउँलाई उपयुक्त भनेपनि अध्ययन गर्दै जाँदा १ ठाउँमा समस्या देखिएको थियो । सबैभन्दा धेरै बागलुङ र कास्कीमा ३/३ वटा तथा गोरखा, नवलपुर, लमजुङ, तनहुँ र स्याङजामा २/२ वटा केवलकार निर्माण गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । पर्वतमा १ वटा केवलकार बनाउन सम्भव देखिएको कम्पनीका अध्यक्ष गुणराज ढकालले जानकारी दिए । भौगोलिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व तथा प्राविधिक अध्ययन गरेर केवलकार निर्माणको सम्भाब्यता खोजिएको उनले बताए ।

गोरखामा गोरखा दरबार केवलकार र लिगलिकोट, नवलपुरमा देवचुली र मौलाकालिका, लमजुङमा गाउँशहर र राईनासकोट तथा तनहूँको छिम्केश्वरीमा केवलकार बनाएर चलाउन सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, कास्कीको शान्ति स्तुपा, रुपाकोट र बेगनासकोट केवलकार, स्याङजाको गह्रौं कालिका र चण्डीकालिका, बागलुङको भैरवस्थान, गल्कोट र कुश्मी शेरा तथा पर्वतको पातीचौरमा केवलकार बनाउन सकिने ढकाल बताउँछन् ।

छानिएका १७ मध्ये पनि ४ वटा आयोजना तत्कालै डीपीआर गरेर काम अघि बढाउन सुझाव दिईएको छ । गोरखाको लिगलिगकोट, लमजुङको गाउँशहर, बागलुङको गल्कोट र कुश्मीशेरामा तत्कालै अध्ययन अघि बढाएर लगानीकर्ता खोज्न सके काम अघि बढ्ने बताईएको छ । ‘१२ वटा प्रोजेक्टमा एकदमै सतही अध्ययन गरिएको हो । त्यसको स्टेशन र लाभान्वित हुन सक्ने क्षेत्रलाई मात्रै हेरिएको छ,’ ढकालले भने, ‘पछिल्लो ४ वटाको सम्भाब्यता नै हेरेका छौं । लगानी र आम्दानी पनि यसमा समेटिएका छन् ।’

पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा तुरुन्तै मोटरबाटो पु¥याउन सम्भव नहुने भएपछि केवलकारको प्रश्ताव अघि सारिएको हो । ‘रमाईलो त्यही डाँडाकाँडामा हुन्छ । तर जान कठिन छ । मान्छेलाई हिड्ने समय छैन,’ उनले अघि भने, ‘पोखरा पुगेका मान्छेहर नजिकका केवलकार चढेर ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गर्न सकुन् भन्ने ध्यय हो । टेक्निकल रुपमा सबैतिर सम्भावना छ तर आर्थिक र सामाजिक रुपमा पनि सम्भाब्यता खोज्दा १६ ठाउँमा उपयुक्त देख्यौं ।’ स्थानीयको प्रतिबद्धता, श्रोतको उपलब्धता र बजारको संरचनाको मुल्यांकन गरेर केवलकार स्टेसन छनौट गरिएको हो । सरकारले प्रश्ताव आह्वान गर्दा ५४ वटा निवेदन परेको थियो ।

सम्भाब्यता अध्ययन गरिएकोमध्ये सबैभन्दा बढी उपयुक्त गोरखाको लिगलिगकोटलाई लिईएको छ । पालुङटार नगरपालिकामा पर्ने यो आयोजना बज्रेडाँडादेखि साढे २ किलोमिटर लामो हुनेछ । आयोजना पूरा गर्न ८४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान छ । करिब ८ बर्षमा लगानी उठिसक्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनामा केवलकार चढ्दा प्रतिब्यक्ति ८ सय रुपैयाँ लाग्ने छ । बेशिशहरदेखि गाउँशहरसम्म पुग्ने गाउँशहर केवलकारको दुरी २ किलोमिटर २ सय मिटर छ ।

७२ करोड ७३ लाख लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट साढे ७ बर्षमै लगानी उठिसक्ने परिकल्पना गरिएको छ । हरिचौरमा तल्लो स्टेशन राखेर घुम्टे उक्लिने गल्कोट घुम्टे केवलकार ३ किलोमिटर ८ सय मिटर लामो छ । ७६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाले करिब १० बर्षमा लगानी फिर्ता गर्ने छ । सम्भाब्यता अध्ययन गरिकामध्ये सबैभन्दा महंगो आयोजना हो, कुश्मीशेरा केवलकार । ७ किलोमिटर २ सय मिटर लामो यो आयोजनामा १ अर्व ९ करोड लागत लाग्ने अनुमान छ ।

नेपालमा हालसम्म केवलकारमा सरकारले लगानी गरेको छैन । गण्डकी सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिने भौतिक पूर्वाधार सचिव ईश्वर मरहट्टाले जानकारी दिए । ‘सरकारले ठाउँको पहिचान गरिदिएको छ । लगानी गर्ने त निजी क्षेत्रले हो । प्रदेशका यि ठाउँहरु उपयुक्त छन् भनेर ब्यवसायीलाई भन्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले बनाउन सक्दैन । स्थानीयको डिमाण्ड छ । ऐतिहासिक महत्व र पर्यटकीय गन्तब्यलाई ख्याल गरेर ठाउँ खोज्यौं । ति ठाउँमा लगानी गर्दा घाटा ब्यहोर्नु पर्दैन ।’

केवलकार सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार छ । तर धेरैतिर जोडिएकोले पूरै काम स्थानीय सरकारबाट सम्भव छैन । उद्योग, वन, पर्यटन लगायतका क्षेत्रसँग जोडिने भएकोले प्रदेश र संघ सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसैले स्थानीय र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रदेशले समन्वय गरिरहेको छ । ४ बर्षदेखि केवलकार निर्माणका लागि सरकारले लाईसेन्स दिएको छैन । जतिसक्दो छिटो लाईसेन्स दिएर निर्माणको बाटो खोलिनुपर्ने रोपवे नेपालका अध्यक्ष गुणराज ढकालको सुझाव छ । आजको आदर्श समाज दैनिकले खबर छापिएको छ ।

Gorkha Durbar Cable Car Project- Gorkha
Ligligkot Cable Car Project – Gorkha
Devchuli Cable Car Project – Nawalpur
Maulakalika Cable Car Project – Nawalpur
Gaunsahar Cable Car Project – Lamjung
Rainaskot Cable Car Project – Lamjung
Chimkeshwari Cable Car Project – Tanahun
Pokhara Shanti Stupa Cable Car Project – Kaski
Rupakot Cable Car Project – Kaski
Begnaskot Cable Car Project – Kaski
GarahunKalika Cable Car Project – Syangja
Chandikalika Cable Car Project – Syangja
Bhairabsthan Cable Car Project – Baglung
GalkotGhumte Cable Car Project – Baglung
KushmiShera Cable Car Project – Baglung
Patichaur Cable Car Project – Parbat